ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਜਨਵਰੀ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 16.2 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 16.3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2012 ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 16.24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ –
ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 365, 392, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।