ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਵੋਟਰਾਂ ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਡਾ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਡਾ ਸੁੱਖੀ ‘ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਡਾ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ (ਅਰੋੜਾ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ) ਨਿਯਮ 2020, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 6(1) ਅਤੇ 6(2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ” ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।