ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (PSIEC) ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ-ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚੁਣੀਂਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ (ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੇਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ “ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ” ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ PSIDC ਤੋਂ ਪਾਲੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ-ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।