ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਕ 11 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਾਕੀ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 154 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲੀਆ) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 6 ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19/12/2024 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।