ਮੁੰਬਈ, 3 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪ-ਵਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਨ ਇੰਡੀਆ (ਅਠਾਵਲੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਅਠਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਆਰਪੀਆਈ (ਅਠਵਾਲੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1200 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਠਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।