ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤੈਅ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ (ਏ ਜੀ ਐਮ ਯੂ ਟੀ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਜਿਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹੇ।