ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ’ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਕਟ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’’ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ-ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਦਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ’ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ—ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ‘ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ’ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ’ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ (ਅਪਰਾਧ) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।