ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ  ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹7.5 ਕਰੋੜ ਨਕਦ, 1.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਸੈਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣ ਗਰੰਟੀ-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ। ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਸੈਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣ ਗਰੰਟੀ-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਂਜ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮਜਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਸੈਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣ ਗਰੰਟੀ-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *