ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ: ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ 9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਸਟੈਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  'ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਏ, ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *