ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ 2026-2029’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ 2026-2029’ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਵਾਰਤਾਲਾਪ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ 2026-2029’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ‘ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ 2029’ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ (vision document) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਐੱਨਸੀਬੀ (NCB) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਮੀਡੀਆ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ; ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2029 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ: ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ; ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ) ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੰਤਰ – ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ’ (Detect, Disrupt, and Destroy) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੋਜ ਕਰਨਾ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਾਰਗਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ।
ਵਿਘਨ (Disrupt): ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਰਸਰ ਸਪਲਾਈ, ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ।
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ (Destroy) : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਗੈਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ (Whole-of-Government) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਗੱਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰਗੱਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। NCC, NSS ਅਤੇ ‘ਮਾਈ ਭਾਰਤ’ (My Bharat) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮਿੱਤਰ’ (Drug-Free India Ambassadors) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
‘ਵਾਰਤਾਲਾਪ’ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।