ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ-ਸਾਂਪਲਾ

ਜਲੰਧਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ  ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2025” ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਲਿੱਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਘਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ: ਰੰਧਾਵਾ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲਿੱਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 31% ਦਲਿੱਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿੱਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਲਿੱਤ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਬੇਲਗਾਮ ਉਧਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ (ਬੈਕਲੌਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਦਾਹਰਣ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਲਿੱਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2025” ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ, ਕਬੀਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *