ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 7100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4,81,616 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 5,21,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਢੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪਣਾਂ ਪਿੰਡ-ਆਪਣਾ ਬਾਗ਼’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ´ਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟੀਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਖੁੱਬਾਂ, ਬੀ-ਕੀਪਿੰਗ ਲਈ 1575 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 17.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਬੋਕਸ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 23.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਡਰਿਪ ਤੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਨਸੈਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 47.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀ-ਹਾਉਸ ਦਾ ਕਵਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 140.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 54.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੋਡੱਚ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਖੇੜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਿਆਜਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਸਟੇਟ- ਨਾਖ ਅਸਟੇਟ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੀਚੀ ਅਸਟੇਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਅਸਟੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
**