ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ ਡੀ ਸੀ) ਵਿਚ 22 ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੀ ਡੀ ਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਰੰਧਾਵਾ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਲਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਰਗੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕ੍ਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਭੰਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਨੀਲੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ-ਸਿਸਟਮ ਗਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ !

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *