ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕ” ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।