ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR)-2026 ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼. ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼. ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਦੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਵ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼. ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼. ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (SDM) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 24453 ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 16438 (67%) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਵਜ਼ੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥਬੰਦੀ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਤੀਆਣਾ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਦਸੋਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।