ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਾਹਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ । ਫਿਰ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਪੈਰੇਂਸ ਪੈਟ੍ਰੀਏ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।