ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੋਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (Waqf (Amendment) Act), 2025 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ” ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ’ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ 1,332 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ” 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਬਿਲਕੁਲ 20,92,072.536) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਕਫ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 18,29,163.896 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ “ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ” ਹਨ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾ ਸੀ. ਸ਼ੇਖ ਮੋਹਿਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਈ ਤੱਕ “ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼” ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ (Chief Justice Sanjiv Khanna) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।