ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ)” ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੇਡਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।