ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ, ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਦਖ਼ਲ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ:
1. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
3. ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ,ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।