ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  'ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ 9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਸਟੈਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਰਿਟਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ/ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *