ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਜੀਟੀ, ਪੀਆਰਟੀ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ
2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਡਲ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਅਨੁਛੇਦ 16 (ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ), ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।