ਮੋਰਿੰਡਾ 29 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ (BRC, IEC, CDS) ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਵਾਲ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਪੁਨੀਤ ਗਰਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੱਥ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ (TA) ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ TA ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਸਾ), ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਭੀਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।