ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 12-11-2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1385 ਆਫ 2025 ਅੰਜੂਮਨ ਇਸ਼ਾਤ-ਏ-ਤਾਲੀਮ ਟ੍ਰਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (ANJUMAN ISHAT-E-TALEEM TRUST V/S State of Maharashtra) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਨੈਕਟਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Teacher Eligibility Test ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ / ਮਿਤੀ 01.09.2025 ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 PSTET-2 ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ PSTET-2 ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ PSTET-2( ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ-2) ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।