ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਚੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਝਾੜੂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਝਾੜੂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।