ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019-20 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਨਿਰੀਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ₹14,285 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹28,215 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ 2019-20 ਵਿੱਚ ₹10,161 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ₹18,770 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, 92% ਤੋਂ 99% ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ₹75,860 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 80 ਤੋਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਡਿਟ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।