ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2011 ਦੇ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 33 ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ, ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਸਿਰਸਾ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 10 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ 9 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਡੀ. ਕਾਮਰਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।