ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵਧੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰਿਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਸਰਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਤੋਂ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।