ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁਚੀ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਉਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ 1974 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੈਂਬਰ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SYL ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।” ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।