ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ੇਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ, ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਮੀਉੱਲਾ, ਸਰੇਸ਼ ਰਾਠੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਬਦੁਲ ਨਾਜ਼ਰ, ਇੰਕਬਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਦੂਬੇ, ਫਾਸਵਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏ.ਕੇ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਚੰਦ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਟੋਚ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ੇਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1780 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 540 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1240 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਦਾਨ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਓ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਕਰੀਬ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।