ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਡਲ ਨੂੰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਮਸਲੇ —
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਖਜ਼ਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 3-5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਣ ਮੌਸਫਰ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 150-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਕੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।3. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਕੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਦੋਨੋ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਝੋਨਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨੂੰ ਸਮੇ-ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਨੇ ਦੀ 126 ਕਿਸਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਮੋਹਾਇਆ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਸ਼ਾ 44 ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਪੁਸ਼ਾ 44 ਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 126 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆੜਤੀਆ, ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ 126 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੋਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਾਧੂ ਪਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾ ਕੋਲ ਕਿਸਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਥੋ ਆ ਗਈ।
ਇਥੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾ ਵੱਲੋ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੁਣ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਹ ਜਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਸਾਬਣਾ ਜਾਂ ਚਿਨੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।