ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਕਈ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ੀਦਪੁਰ ਭੋਮਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਬੋਹਰ ਜਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਅਸਸਿਟੈਂਟ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ( ਮਹਿਲਾ ) ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜੋਈਨਿੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ I
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ Horizontal reservation ਦੀ ਬਜਾਏ vertical reservation ਤੇ ਤੌਰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ I
ਜਿਵੇ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸ੍ਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ (SC, M&B ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ 171123 , ਮੈਰਿਟ ਰੈਂਕ 4th (ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ 62)) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਰਿਟ ਰੈਂਕ 7th (ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ 53 )) ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ I
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਮਹਿਲਾ), ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਮਹਿਲਾ) ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ I
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਚ ਵਾਧੂ ਮਹਿਲਾ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੀ. ਸੀ. ਉਮਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ I ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਮਹਿਲਾ) ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟ ਮਿਲੀਆਂ ਓਥੇ ਹੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ I
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੌਟਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਐੱਸ.ਸੀ. ਉਮਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ I
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਹਿਸਾਬ, ਫੀਜਿਕਸ, ਕੋਮਰਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।