ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਅਕਤੂਬਰ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਏ ਘਮਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਸੁਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਫੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਆਰਡੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 156 ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਮੰਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਰ 119 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।