ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜਨ, ਵੈਬ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ “ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ , ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆ ਦਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਿਸਾਬ -ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ –
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਸਪਤਾਲ,ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਤਨਖਾਹ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 355.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ,ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।