ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਗੰਜੀ ਦੂਜੇ ਔਲ਼ੇ ਪੈ ਗਏ (ਗੜ੍ਹੇ) ਕਹਾਵਤ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲ਼ੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NGT ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NGT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਉਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ NGT ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ NGT ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ NGT ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। NGT ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ NGT ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ NGT ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਦਿਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
NGT ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰ ਢੁਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ NGT ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ।