ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ , ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾ. ਏਡੀਜੀਪੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 34 ‘ਚ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 34 ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।