ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨਨਹੇੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਰ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰਾਖਵਾਕਣ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਖਾਸਕਰਕੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੂੰਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਦਕਿ ਬਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ 37 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਲੀਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਭਰੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ —
2 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਕੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰ
1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਉੱਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 341 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 342 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਉੱਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
2. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਹੈ।
3. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 341 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 342 ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ
1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 341 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 342 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੱਜਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਨੌਬਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨੌਬਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
3. ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।