ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (NCTE) ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਉਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCTE ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਐਨਸੀਟੀਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਲਾਤ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਿਹਾਂਗਦਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਲਜ ਦੀ NCTE ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਲਜ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਜੀਆਈ ਗਰੀਬ ਮਰਾਠੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।