ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਵਿਸੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਰੈਂਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪੇਂਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸਨੋਈ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਸਦੇ (ਬਿਸ਼ਨੋਈ) ਕਪੜਿਆ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ , ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।