ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ FIR ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਕਾਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1959 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1735 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ 224 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4724 ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ DGP ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।