ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ NSA ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੋਧਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੜਕ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।