-ਸਕਰੈਪ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ : ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ )
ਲੋਹਾ ਸਕਰੈਪ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਅਤੇ ਸੂਮੋ ਮੋਟੋ ਭਾਵ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਫਰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਹਾ ਸਕਰੈਪ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਲ.ਏ. ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ. (ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੈਪ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰੈਪ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਕਰੈਪ ਜੋ ਕਿ ਅਣ-ਆਰਗੈਨਾਈਜ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਟੀਨ, ਪੈਨ, ਬਾਲਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।