ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ: ਪੀਸੀਜੇਯੂ
– ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ 27 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਸ, ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ,ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ, ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਿਖੀ, ਐਨ ਪੀ ਧਵਨ, ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਭੱਟੀ, ਭੂਸ਼ਣ ਸੂਦ ਤੇ ਨਵਾਂਕਾਂਤ ਬੇਰੋਮਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਡੋਗਰਾ, ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੌੜਾ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪ੍ਰੀ-ਬਜ਼ਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ, ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *