ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਜੁਲਾਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇੜ੍ਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਰਕਮ ਜਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ‘ਚੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ , ਜ਼ਹਿਰਾਂ-ਮੁਕਤ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਤਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।