ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋੋੋੋੋੋੋੋੋੋੋੋ)
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਕਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰੀਬ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ–
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲਿਆ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਕਬੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਤਾ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਸਕੀਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਹਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭੇਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਦੋ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ।
31 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਝੋਨਾ
ਇਸ ਵਾਰ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਨਰਮੇ ’ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੋਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਸੀ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 7.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਪੁੱਛੇਗਾ
ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਦੱਬਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਸਕੈਮ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।