ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ : ਪੰਧੇਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਖਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ । ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।