ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਕਸ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 439 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ/ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਲਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਠਾਏ ਸਬੰਧਤ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ, ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਬੱਧ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।