ਚੰਡੀਗੜ 31 ਮਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋ ਚੰਡੀਗੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ , ਸਿੱਖ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2015 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ।ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨਾ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੋੰਪੀ ਸੀ cbi ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।