ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖਿੱਝ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਥਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਡਾ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 24 ਜੂਨ 2025 ਦਾ ਮੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
👉 ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਉਸ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
👉 ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ, 1960 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।