ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਨੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।