ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ,ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ/ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ,ਬਲਬੀਰ ਲੋਂਗੋਵਾਲ,ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ,ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਫ਼ਿਰਕੇ,ਇਲਾਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ,ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਕਲੀਆ,ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ,ਜਸਵੰਤ ਮੋਹਾਲੀ ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਭੋਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ,ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ,ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਰਸੇ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇੜ ਛਾੜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ